ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस
नई दिल्ली/8 मार्च2026 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का काला कानून सनातन धर्म में सवर्णों और असवर्णों को आपस में लड़ाने और सनातन धर्म को जातिवाद में बांटने का घातक षड़यंत्र है। यह काला कानून देश को जातिवादी संघर्ष की आग और गृहयुद्ध में झोंकने की साजिश है। अखिल भारत हिन्दू महासभा समग्र सनातन समाज से इस काले कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरने और पूरे देश में आंदोलन प्रचंड करने का आह्वान करती है। यह आंदोलन यूजीसी का काला कानून पूरी तरह से निरस्त होने तक जारी रहना चाहिए। यह उद्गार हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने जंतर मंतर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए व्यक्त किए।
हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बी एन तिवारी ने आज जारी बयान में दी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन द्वारा यूजीसी के काले कानून को निरस्त करवाने के लिए आज विभिन्न हिन्दू संगठनों के सहयोग से जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में महासभा के दो सौ से अधिक कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे, जबकि पूरे देश से विभिन्न हिन्दू संगठनों के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति रद्द होने की सूचना दी तो हजारों कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया।
बी एन तिवारी ने बताया कि हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन रद्द होने पर पुलिस और केंद्र सरकार के विरुद्ध जंतर मंतर के बाहर धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी मोदी सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है , यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी का काला कानून वापस लो, यूजीसी गो बैक और अभी तो ये अंगड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है जैसे नारे लगा रहे थे। नारेबाजी होती देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुला ली गई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी और राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता भी शामिल थे।
बी एन तिवारी ने बताया कि गिरफ्तारी से पूर्व जंतर मंतर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि यूजीसी का यह काला कानून न्याय के समक्ष समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और इस कानून के निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यू जी सी का काला कानून निरस्त नहीं हुआ तो सन 2029 के आम लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का पतन सुनिश्चित है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सवर्णों के वोट से सरकार बनाती है और सवर्णों के खिलाफ कानून बनाती है। सवर्ण समाज इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा और कानून निरस्त करवाने के लिए पुलिस उत्पीड़न के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा।
Author: krjnews
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