प्रयागराज : 4 / जून / 2026 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। अदालत ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी और पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए और निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति किस आधार पर की गई। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पंचायत चुनाव से जुड़े आरक्षण निर्धारण के लिए तैयार की गई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े तथ्यों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पंचायत चुनाव कराने की दिशा में सरकार की तैयारियों और समय-सीमा को लेकर भी जानकारी मांगी। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की निगाहें अब अदालत की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हुई हैं। चुनाव कार्यक्रम को लेकर जल्द ही स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
