गाजियाबाद :16 / सितम्बर / 2026 : हाउस टैक्स को लेकर नेताजी सुभाष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी शूटर शमशेर राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर पुश्तैनी मकानों से हाउस टैक्स समाप्त करने तथा नगर निगम की ओर से दी जा रही सुविधाओं के एवज में केवल सुविधा शुल्क लिए जाने की मांग उठाई।
शूटर शमशेर राणा ने अपर जिलाधिकारी ज्योति मौर्या के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इसके अलावा किसान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ के समक्ष भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के कार्यालय में भी मांग पत्र सौंपे जाने की जानकारी दी गई।
राणा का कहना है कि नगर निगम के दायरे में शामिल कई गांवों के किसानों की जमीन शहर के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी। उनके अनुसार, जमीन जाने के बाद अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और उन्होंने उपलब्ध धनराशि से अपने पुराने कच्चे मकानों को पक्का कराया। वर्तमान में रोजगार और व्यवसाय की सीमित आय के चलते कई परिवार आर्थिक दबाव में हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़े हुए हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाने वाले लोगों के मकानों को सील किया जा रहा है। राणा ने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने और संबंधित मामले में शासन स्तर से आदेश जारी करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सीवर, पानी, कूड़ा उठान और सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके लिए अलग से शुल्क लिया जाता है। ऐसे में पुश्तैनी मकानों के लिए हाउस टैक्स के स्थान पर सुविधाओं के अनुरूप शुल्क लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने उन मध्यम आय वर्ग के परिवारों को भी हाउस टैक्स में राहत देने की मांग की, जिन्होंने गांवों से आकर किस्तों पर मकान खरीदे हैं और वर्तमान में बैंक ऋण की ईएमआई चुका रहे हैं।
शूटर शमशेर राणा ने हाउस टैक्स की कार्रवाई के दौरान मकानों की पैमाइश और सीलिंग को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पुश्तैनी मकानों में रहने वाले परिवारों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और सीलिंग की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स को लेकर व्यापक राहत देने की मांग उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर नागरिकों को एकजुट होकर अपनी मांग शासन के समक्ष रखनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मामले में आवश्यक निर्णय लेने की अपील की गई है।
Author: krjnews
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